मदरसों को दी जा रही आर्थिक सहायता बंद की जाए ! – अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित, राजस्थान उच्च न्यायालय

इस अवसर परनई देहली के पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्री.दीपक शर्मा ने कहा किदेहली के मुसलमानबहुल क्षेत्र सीलमपुर में स्थित मदरसों का सर्वेक्षण करने गए एक राष्ट्रीय समाचारवाहिनी के पत्रकार को धर्मांधों ने बंदी बनाकर उसे पीटा । उसका यह सौभाग्य रहा कि कन्हैयालाल की भांति उसकी हत्या नहीं हुई । इसी स्थान पर वर्ष2020में भीषण दंगे हुए थे । उसमें ‘आम आदमी पार्टी’ के पार्षद ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी के रूप में पकडा गया था । मदरसों में शिक्षा लेनेवाले बच्चों का बाहरी विश्व से संबंध तोड दिया जाता है तथा उन्हें कट्टरतावाद की शिक्षा दी जाती है । इसके कारण भविष्य में नई दिल्ली में भीषण स्थिति बननेवाली है ।

 इस अवसर पर‘सनातन संस्था’ के धर्मप्रचारक श्री.अभय वर्तक ने कहा कि9/11के प्रकरण में सत्यशोधन समिति द्वारा किए गए अध्ययन में आतंकवादी आक्रमणों का मदरसों से संबंध उजागर हुआ है । असम राज्य में भी कुछ मदरसों के आतंकी संगठन ‘अल्–कायदा’ के साथ संबंध होने की बात उजागर होने पर वहां के मदरसों को गिराया गया । वहां के मुख्यमंत्री ने मदरसों के संबंध में नया कानून बनाकर सभी मदरसों का विद्यालय में रूपांतरण किया है । वास्तव में देश की सभी राज्य सरकारों को इसका अनुकरण करना चाहिए;क्योंकि अकेले उत्तर प्रदेश में40हजार मदरसों के अवैध होने की बात सामने आई है । संपूर्ण देश में अवैध मदरसों की संख्या इससे कई गुना अधिक होगी । उत्तर प्रदेश के मदरसों का डिजिटलाइजेशन करने पर वहां100करोड रुपए का घोटाला सामने आया है;इसलिए देश के सभी मदरसों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ।