भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों के चलते राज्य के किसानों को केंद्र सरकार से बड़ी राहत और कई महत्वपूर्ण मंजूरियां मिली हैं। गुरुवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई और प्रदेश को लाभ पहुँचाने वाले कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
सरसों और तुअर किसानों के लिए बड़े फैसले बैठक में किसानों की उपज और उनके सही दाम को लेकर दो अहम मंजूरियां दी गईं:
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सरसों पर भावांतर भुगतान: मुख्यमंत्री डॉ. यादव के आग्रह पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने ‘भावांतर भुगतान योजना’ के तहत मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही, संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए हैं, जिससे सरसों उत्पादक किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
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तुअर (अरहर) की 100% सरकारी खरीद: केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री को तुअर की शत-प्रतिशत सरकारी खरीद का स्वीकृति-पत्र सौंपा। इससे किसानों को बाजार में भाव गिरने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा और उनकी आय में स्थिरता सुनिश्चित होगी।
फसल बीमा: अब सैटेलाइट नहीं, ‘क्रॉप कटिंग’ से होगा सटीक आकलन मुख्यमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ में किसानों के हितों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।
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इस पर केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सोयाबीन जैसी फसलों के नुकसान के आकलन में केवल सैटेलाइट डेटा (Satellite Data) पर निर्भर रहने के बजाय ‘क्रॉप कटिंग’ (Crop Cutting) और ‘रिमोट सेंसिंग’ (Remote Sensing) तरीकों का भी उपयोग किया जाए।
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इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को उनके वास्तविक नुकसान के आधार पर ही उचित मुआवजा मिल सके।
दलहन-तिलहन उत्पादन और ग्रामीण विकास पर जोर प्रदेश को दलहन (Pulses) और तिलहन (Oilseeds) उत्पादन का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए केंद्र और राज्य की एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी। यह टीम मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और पाम ऑयल जैसी फसलों के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करेगी।
इसके अतिरिक्त, बैठक में ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं की भी समीक्षा की गई:
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मनरेगा (MGNREGA) मजदूरी और सामग्री भुगतान।
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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। केन्द्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि ग्रामीण गरीबों और मजदूरों को शीघ्र राहत मिल सके।
2026: ‘किसान कल्याण वर्ष’ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण विकास को नई गति देना है। इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “मध्य प्रदेश मेरा अपना घर है। किसान कल्याण वर्ष में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरसों, तुअर, मूंग, उड़द और तिलहनों की खेती करने वाले किसानों को केंद्र से हर संभव सहायता मिले।”
