पंचकूला, 2 मार्च: हरियाणा ने जीएसटी संग्रह के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और देश का पांचवां सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य बन गया है। एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर हरियाणा, श्री विनय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, श्री नायब सिंह सैनी ने उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग द्वारा किए गए उच्च जीएसटी संग्रह की सराहना की है और जीएसटी चोरी को रोकने के लिए और अधिक सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि फरवरी 2025 में देशभर में कुल 1,83,646 करोड़ रुपये का सकल जीएसटी संग्रह किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.1% अधिक है। हरियाणा ने फरवरी 2025 में 9,925 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया, जो फरवरी 2024 के 8,269 करोड़ रुपये की तुलना में 20% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत 10% से दोगुनी है, जिससे राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति का पता चलता है।
उन्होंने यह भी बताया कि जनवरी 2025 में हरियाणा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु के साथ शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया। राज्य में 5,59,091 जीएसटी पंजीकृत करदाता हैं, और वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1.08 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया जा चुका है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.4% अधिक है। यह राष्ट्रीय औसत 10.1% से काफी अधिक है।
पड़ोसी राज्यों के जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर इस प्रकार रही:
- पंजाब: 11.7%
- हिमाचल प्रदेश: 4.6%
- जम्मू-कश्मीर: 7.8%
- दिल्ली: 16.9%
- राजस्थान: 8.6%
- उत्तर प्रदेश: 10.4%
हरियाणा की यह उन्नति दर्शाती है कि राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के तहत जीएसटी चोरी पर और सख्ती बरती जाएगी, जिससे आगे भी संग्रह में बढ़ोतरी की संभावना है।
