नई दिल्ली, सोमवार: भारत में वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 के बीच डिजिटल लेनदेन में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। इस अवधि में देश में कुल 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए, जिनकी कुल राशि ₹12,000 लाख करोड़ से अधिक रही। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
चौधरी ने बताया कि सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), फिनटेक कंपनियों, बैंकों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में।
डिजिटल भुगतान को ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से RBI ने वर्ष 2021 में “पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF)” शुरू किया। इसका मकसद टियर-3 से टियर-6 शहरों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में डिजिटल भुगतान स्वीकृति इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करना है।
मंत्री ने बताया कि 31 मई, 2025 तक PIDF योजना के तहत करीब 4.77 करोड़ डिजिटल टचप्वाइंट्स स्थापित किए जा चुके हैं।
डिजिटल भुगतान की प्रगति को मापने के लिए RBI ने “डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI-DPI)” तैयार किया है। सितंबर 2024 तक यह इंडेक्स 465.33 पर पहुंच गया, जो देश में डिजिटल लेनदेन के सतत विकास को दर्शाता है।
चौधरी ने कहा कि UPI जैसे प्लेटफॉर्म्स ने छोटे विक्रेताओं और ग्रामीण उपयोगकर्ताओं को भी डिजिटल भुगतान अपनाने में सक्षम बनाया है, जिससे नकदी पर निर्भरता घटी है और अधिक लोग औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़े हैं।
डिजिटल लेनदेन से लोगों का वित्तीय रिकॉर्ड तैयार होने के कारण उन्हें औपचारिक ऋण तक भी बेहतर पहुंच मिल रही है, जिससे आर्थिक भागीदारी और समावेशन में बढ़ोतरी हुई है।
सरकार, RBI और NPCI द्वारा छोटे कारोबारियों और MSMEs को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें डेबिट कार्ड लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को युक्तिसंगत बनाना, MSMEs को प्रतिस्पर्धी दरों पर चालान छूट देने के लिए TReDS दिशानिर्देश जारी करना, और छोटे व्यापारियों के बीच BHIM-UPI के माध्यम से कम मूल्य के लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं।
मंत्री ने कहा कि डिजिटल भुगतान की बढ़ती पहुंच ने वित्तीय सेवाओं को अधिक समावेशी और व्यापक बनाया है, विशेष रूप से उन वर्गों के लिए जो पहले इससे वंचित थे।
