नई दिल्ली, सोमवार: देशभर में शिक्षा के डिजिटलीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत कुल 1,46,040 स्मार्ट क्लासरूम को मंजूरी दी है। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में दी।
उन्होंने बताया कि यह योजना सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करती है और हजारों स्मार्ट क्लासरूम पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में 5,155, मध्यप्रदेश में 9,531, और दादरा एवं नगर हवेली में 192 स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत किए गए हैं।
प्रत्येक स्कूल को 2.40 लाख की एकमुश्त सहायता
वित्तीय सहायता के तहत, प्रत्येक स्कूल को दो स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए ₹2.40 लाख की गैर-आवर्ती अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही ₹38,000 की वार्षिक सहायता भी दी जाती है, जिसका उपयोग ई-कंटेंट, डिजिटल संसाधनों और बिजली खर्चों के लिए किया जाता है।
यह विवरण शिवसेना सांसद संदीपनराव भुमरे और भाजपा सांसद कालाaben डेलकर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में साझा किए गए।
NEP 2020 के तहत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा
शिक्षा मंत्री ने बताया कि 2018-19 में शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना पूर्व-प्रारंभिक शिक्षा से लेकर कक्षा 12 तक समग्र और समावेशी शिक्षा प्रदान करने का एकीकृत कार्यक्रम है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पूरे देश में लागू की गई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है।
भारतनेट परियोजना से ग्रामीण स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की भारतनेट परियोजना के तहत सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्रतिबद्धता की गई है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार करना है।
राज्यों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यान्वयन का निर्देश
मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्थानीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर डिजिटल सुलभता के उपाय लागू करने की सलाह दी है ताकि छात्रों और शिक्षकों दोनों को प्रभावी डिजिटल शिक्षा तक पहुंच मिल सके।
तकनीकी एकीकरण वाली शिक्षा का समर्थन
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि NEP 2020 के तहत सरकार ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब, डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन मूल्यांकन और टेक-इंटीग्रेटेड शिक्षण प्रशिक्षण पर निवेश को बढ़ावा दे रही है। इन पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
यह कदम देश में डिजिटल शिक्षा की पहुंच बढ़ाने, ग्रामीण-शहरी शिक्षा अंतर को कम करने और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है।
