इंजीनियर अशोक ठाकुर : भारत केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपनी भाषाओं और संस्कृति में विविधता के कारण अद्वितीय राष्ट्र है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ और देशभर में बोली जाने वाली सैकड़ों बोलियाँ इसकी सांस्कृतिक पहचान को मज़बूत बनाती हैं। यही कारण है कि हमारे देश को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो स्थानीय पहचान के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन स्थापित कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र, जिसे नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 द्वारा लचीले और समावेशी स्वरूप में पुनः स्थापित किया है।
ऐतिहासिक संदर्भ
त्रिभाषा सूत्र कोई नई नीति नहीं है। स्वतंत्रता के बाद राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग ने भी शिक्षा में अनेक भाषाओं को समझने की आवश्यकता पर बल दिया। बाद में कोठारी आयोग (1964–66) ने इसे संतुलित रूप दिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में पहली बार इसे औपचारिक रूप से अपनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने भी इसी मूल भावना—भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकीकरण—को दोहराया। नई शिक्षा नीति 2020 ने इसे किसी भाषा की अनिवार्यता के बजाय भाषा चयन की स्वतंत्रता और मातृभाषा-आधारित शिक्षा के साथ जोड़ा।
नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र
NEP 2020 बताती है कि विद्यार्थी तीन भाषाएँ सीखें, जिनमें कम-से-कम दो भारतीय भाषाएँ हों। नीति यह भी कहती है कि भाषा का चयन राज्यों, विद्यालयों और विद्यार्थियों की परिस्थितियों के अनुसार हो तथा किसी भाषा को थोपा न जाए। साथ ही, प्रारम्भिक कक्षाओं में स्थानीय भाषा और मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे बच्चों का बौद्धिक और भावनात्मक विकास सरलता और प्रभावी ढंग से हो सके।
त्रिभाषा सूत्र की जरूरत एवं आवश्यकता
मातृभाषा में सीखने वाला विद्यार्थी विषयों को अधिक सहजता से ग्रहण करता है। दूसरी भारतीय भाषा उसे देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति, साहित्य और परंपराओं से जोड़ती है, जबकि अंग्रेज़ी या अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषा वैश्विक शिक्षा, अनुसंधान और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराती है।
बहुभाषी शिक्षा से स्मरण शक्ति, तार्किक क्षमता, समस्या-समाधान और रचनात्मक सोच का विकास होता है। यह विद्यार्थियों में सहिष्णुता, संवाद और विविध संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव भी विकसित करती है। यही कारण है कि UNESCO जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ भी प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा और बहुभाषी शिक्षा का समर्थन करती हैं।
त्रिभाषा सूत्र को लेकर भ्रम एवं आशंकाएँ
त्रिभाषा सूत्र को लेकर कई राज्यों, प्रमुखता से दक्षिण राज्यों द्वारा आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं। कुछ लोगों को इस बात का भ्रम है कि कहीं ये सूत्र किसी एक भाषा के वर्चस्व का माध्यम न बन जाए। कई राज्यों में प्रशिक्षित भाषा-शिक्षकों, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, वित्तीय संसाधनों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। कई राज्यों में यह प्रश्न उठ रहा है कि कौन-सी भाषा को प्राथमिकता दी जाए। कुछ जानकारों का मानना है कि प्राथमिक स्तर पर कई भाषाओं का बोझ बच्चों के सीखने की गति को प्रभावित कर सकता है।
भविष्य की दिशा
त्रिभाषा सूत्र की सफलता उसकी अनिवार्यता में नहीं, बल्कि उसको और अधिक लचीला, संवेदनशील और व्यावहारिक बनाने में है। प्रत्येक राज्य अपनी भाषाओं और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप इसके क्रियान्वयन पर विचार करे। प्रशिक्षित भाषा-शिक्षकों की नियुक्ति, डिजिटल शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भाषा-सहायता, विभिन्न राज्यों के बीच शैक्षणिक सहयोग तथा विद्यार्थियों के लिए भाषा-अदला-बदली कार्यक्रम इस नीति को अधिक प्रभावी बना सकते हैं।
निष्कर्ष
त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य किसी भी भाषा को श्रेष्ठ बनाना नहीं है बल्कि भारत की भाषाओं की बहुलता को उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनाना है। यदि इसे सभी संबंधित पक्षों से संवाद और सहमति के साथ लागू किया जाए, तो यह केवल भाषा सीखने की नीति नहीं रहेगी, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और वैश्विक नागरिकता की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध होगी।
